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Monday, July 24, 2017

लाडली लक्ष्मी योजना➧

           लाडली लक्ष्मी योजना➧




Dhan Laxmi Yojana प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिये, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है। योजना 1 जनवरी 2006 के उपरान्त जन्मी बालिकाओं के लिए है।

➧धनलक्ष्मी योजना का लाभ कौन ले सकता है ऐसी बालिकाएं :

1. जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंए आयकर दाता न हों
2. द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।
3. प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 1ण्4ण्2008 के उपरान्त हुआ हो परन्तु द्वितीय प्रसव के उपरान्त परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
4. हितग्राही की आंगनवाडी केन्द्र में उपस्थिति नियमित हो
5. जिस परिवार में अधिकतम दो सन्तान हों माताध्पिता की मृत्यु हो गई हैए उस परिवार के लिये परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगीए परन्तु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
6. जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर दो जुड़वां बच्चियां जन्म लेती हैं तोए दोनों जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा।
7. यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जावेगा।
8. माता पिता की मृत्यू की दशा मेंए बच्ची की उम्र पांच साल होने तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।
9. प्रथम प्रसूति की समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़्ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा ।
10. ऎसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के १ वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर पाये है ए उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी १ वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के २ वर्ष के अन्दर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेगें । प्रकरण मान्य ध् अमान्य करने के पूर्ण अधिकार कलेक्टर को होंगे।




➧धनलक्ष्मी योजना उद्देश्य :

लाडली लक्ष्मी योजना बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनाॅक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई।

➧धनलक्ष्मी योजना का लाभ :

जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों । द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।

➧धनलक्ष्मी योजना के लिये आवेदन एवं पंजीकरण :

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेषन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पष्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

➧धनलक्ष्मी योजना की राशि का प्रदाय :




इस योजनाके अंतर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाऐगें अर्थात कुल राशि रूपये 30000 बालिका के नाम से जमा किये जाऐगें।
1. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू.2000
2. कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रू.4000
3. कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रू.6000
4. 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू.6000 ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा।
5. अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

Sunday, July 23, 2017

मध्य प्रदेश Current affairs

मध्य प्रदेश Current affairs
मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करने हेतु आईआईटी खड़गपुर से समझौता
Important for Exam:
आईआईटी-खड़गपुर 30,000 लोगों को उनकी स्वेच्छा के आधार पर इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करेगी. इसमें राज्य सरकार एवं आईआईटी खड़गपुर का सम्मिलित कार्य होगा.

मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी में रेत खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया
Important for exam
जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना रेत खनन की नीति तैयार की जाएगी. कमेटी में आईआईटी खड़गपुर सहित अन्य जगहों के विशेषज्ञों होंगे, जो वैज्ञानिक तरीके से खनन को लेकर सिफारिश करेंगे.

वित्तीय वर्ष जनवरी-दिसंबर की घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य
Important for Exam:
1867 में ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च प्रणाली को लागू किया. इससे पूर्व में 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष का प्रावधान था.
सरकार का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में सरकार मानसून के असर का एनालिसिस नहीं कर पाती.

मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया
Important for Exam: 7 people agreed
गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार देश की नदियों को वर्ष 2019-20 तक स्वच्छ बनाने हेतु प्रधानमंत्री ने बजट में 20 हजार करोड़ की व्यवस्था. जिसे एक लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है.

मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

Important for  exam
एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्यप्रदेश के रीवा शहर में स्थापित किया जाएगा. इसके लिए तीन प्राइवेट कंपनियों मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पारेशन के बीच पावर परचेस एग्रीमेंट (पीपीए) पर 17 अप्रैल 2017 को भोपाल में हस्ताक्षर किए गए.

मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों हेतु दीनदयाल रसोई योजना का शुभारम्भ किया

Important for Exam:
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में दीनदयाल रसोई योजना का लोकार्पण किया. दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीबों को मात्र 5 रुपये में भर पेट भोजन (थाली) दिया जाएगा.

केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में सस्ते घर बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की
Important for Exam
केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अनुसार मध्यप्रदेश के 43 शहरों में 27 हजार 475 आवास बनाया जाना निर्धारित किया गया है.

मध्‍यप्रदेश मंत्रिमण्‍डल ने आवास गारंटी विधेयक को मंजूरी प्रदान की

Important for Exam:
आवास गारंटी विधेयक को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है. आवास गारंटी विधेयक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिये आवास मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

हबीबगंज देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना
Important for Exam:
बंसल ग्रुप के साथ किए गये समझौते के तहत तीन वर्ष में बंसल हैथवे इस रेलवे स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करेगी.

मध्य प्रदेश बजट 2017-18: ग़रीबों हेतु दीन दयाल थाली योजना का शुभारम्भ

Important for Exam: 7
बजट में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने शहरी गरीबों हेतु पांच रुपये में भोजन, विधवा महिलाओं के लिये पेंशन और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने वाले लोक लुभावन वायदे किए हैं.

Important for
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को शराबमुक्त बन का शुभारम्भ किया
Jan 17, 2017
Important for Exam: 8 people agreed
राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा शराबबंदी हेतु जारी किए गए नए नियमों के अनुसार शराब विक्रेता और व्यवसाई लगातार खरीदारी करने वाले लोगों के नामों की सूची भी बनाएंगे.

मध्य प्रदेश सरकार ने 3285 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की
Jan 17, 2017
Important for Exam: 3 people agreed
मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन उप समिति ने मेसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड को जनपद मुरैना के सीतापुर में 109 करोड़ रुपए के निवेश से कोटेड फेब्रिक टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है.

कोका कोला द्वारा मध्य प्रदेश में 750 करोड़ रुपये का निवेश
Jan 12, 2017
Important for Exam: 1 people agreed
मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा इस संयंत्र की आधारशिला रखी गयी. इस संयंत्र को होशंगाबाद के औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवाईएल) बबाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 500 करोड़ रुपए के पूँजी निवेश से स्थापित होगा फूड पार्क
Jan 9, 2017
Important for Exam: 9 people agreed
भारत सरकार के केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में मध्यप्रदेश सहित 7 राज्यों में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा सेवा यात्रा आरंभ
Dec 12, 2016
Important for Exam: 16 people agreed
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से यात्रा का आरंभ किया गया. नर्मदा नदी की पूरी परिक्रमा किये जाने के बाद 11 मई 2017 को इस यात्रा का समापन होगा.

बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त
Oct 27, 2016
Important for Exam: 6 people agreed
राज्य सरकार ने बसंत प्रताप सिंह को अपर मुख्य सचिव गृह के वर्तमान दायित्व के साथ-साथ पदेन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) मुख्य सचिव कार्यालय, घोषित करने संबंधी आदेश जारी किया है.

मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं हेतु 1626 करोड़ रूपए की मंजूरी दी
Oct 27, 2016
Important for Exam: 10 people agreed
इन परियोजनाओं से 79 हजार 990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी. इन परियोजनाओं में गढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, टेम मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल हैं.

मध्यप्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजना हेतु 2937.39 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की
Sep 7, 2016
Important for Exam: 1 people agreed
राजगढ़ जिले में बाँकपुरा लघु सिंचाई परियोजना की 1990 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 93 करोड़ 61 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.

सुजलान समूह मध्य प्रदेश में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा
Jul 22, 2016
Important for Exam: 1 people agreed
सुजलान समूह के अनुसार ‘‘सुजलान समूह को मध्य प्रदेश में 58.80 मेगावा की क्षमता वाली पवन उर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर (आईपीपी) से आर्डर मिला है.

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में आनंद विभाग की स्थापना को मंजूरी दी
Jul 16, 2016
Important for Exam: 11 people agreed
देश में पहली बार इस तरह का विभाग किसी प्रदेश में बन रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के पहले आनंद मंत्री होंगे. इसके विभाग तहत लोगों के जीवन में आनंद लाने के तरीकों पर काम किया जाएगा.

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने माल के प्रवेश हेतु क्षेत्रीय संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दी
Jul 8, 2016
Important for Exam: 2 people agreed
5 जुलाई 2016 को आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र में ई-कामर्स के तहत आनलाइन सामान खरीदने पर 6 फीसदी प्रवेश-कर का अनुमोदन किया. ई-कामर्स के कारण राज्य के कर राजस्व को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया.

भारत में 'वन्य जीव संरक्षण' हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग को पुरस्कार प्रदान किया गया
May 12, 2016
Important for Exam: 8 people agreed
मुंबई में आयोजित समारोह में अभिनेत्री एमी जैक्सन ने एमपीटी को पुरस्कार प्रदान किया. एमपीटी के अध्यक्ष की ओर से उनके विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) , विनोद कुमार अमर ने पुरस्कार प्राप्त किया.

भेल ने मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र का शुभारम्भ किया
May 4, 2016
Important for Exam: 4 people agreed
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 600 मेगावाट क्षमता की झाबुआ तापीय विद्युत परियोजना चालू की गई.’’ इस परियोजना को झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) ने विकसित किया है

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